भरण-पोषण (गुजारा -भत्ता) महिलाओं का हक: पत्नी के लिए कानूनी सुरक्षा

Author: Er. Kabir Khan B.E.(Civil Engg.) LLB, LLM

परिचय:

भारत में महिलाएं ख़ासकर बीवियों के लिए भरण-पोषण (गुजारा -भत्ता) का हक़ एक अहम क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) है, जो उनके मआशी (आर्थिक) फ़लाह-ओ-बहबूद (कल्याण/भलाई)और ज़रूरी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इस हक़ का मक़सद यह है कि ख़वातीन (महिलाएं), चाहे वो शादी के दौरान हों, जुदाई की हालत में हों, या तलाक़ के बाद, किसी भी माली (वित्तीय) परेशानी का शिकार न हों। हिंदुस्तानी क़ानून शौहरों पर ये ज़िम्मेदारी डालता है कि वो अपनी बीवी के रोज़मर्रा की ज़रूरतों और ख़र्चों के लिए माली मदद मुहैया करें, चाहे जुदाई की वजह जिस्मानी, ज़हनी या जज़्बाती (भावनात्मक) हो।

मौजूदा दौर में, जहां महिलाओं का समाजी और मआशी किरदार बदल रहा है, उनके क़ानूनी हुक़ूक़ से आगाही (जागरूकता) बेहद ज़रूरी है। शादी से जुड़ी किसी भी नाख़ुशगवार सूरत-ए-हाल (तकलीफ़देह हालात) या शौहर की लापरवाही की सूरत में, ख़वातीन (महिलाएं) अपने भरण-पोषण का हक़ हासिल करने के लिए क़ानून का सहारा ले सकती हैं। यह क़ानूनी निज़ाम न सिर्फ़ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) फ़राहम (उपलब्ध) करता है, बल्कि यक़ीनी बनाता है कि वो इज़्ज़त-ओ-आबरू के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें, चाहे उनकी शादी किसी भी पड़ाव में हो।

FOR STUDENTS-

Question: Who are the persons who can claim maintenance against a Hindu male ? what are the considerations to which the court shall have regard for exercising its discretion in fixing the amount of maintenance ?

प्रश्न: वे कौन से व्यक्ति हैं जो हिंदू पुरुष के विरुद्ध भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं? भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने में न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

भरण-पोषण की कानूनी परिभाषा:

यहाँ भरण-पोषण का अर्थ है वह वित्तीय सहायता जो एक पति अपनी पत्नी को क़ानूनी तौर पर प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह सहायता पत्नी के जीवनयापन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है, जैसे कि घर, खाना, कपड़े, और इलाज। क़ानूनी दृष्टिकोण से, भरण-पोषण केवल जीवन की अनिवार्य ज़रूरतों को ही कवर नहीं करता बल्कि शादी के दौरान पत्नी की ज़िंदगी की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करता है। भारतीय क़ानून के तहत, गुजारा भत्ता वह राशि होती है जिसे पति पत्नी को जुदाई या तलाक के बाद एक बार या नियमित तौर पर देता है।

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को हिंदू पुरुष के विरुद्ध भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है:

1. पत्नी (Wife) [धारा 18, Section 18]

• धारा 18(1): हिंदू पति की पत्नी, जब तक वह विवाहित है और पति द्वारा त्याग या अन्यायपूर्ण व्यवहार के बिना पति के साथ रहती है, अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है।
• धारा 18(2): यदि पत्नी को पति द्वारा त्याग दिया गया हो, या वह पति के क्रूर व्यवहार, गंभीर बीमारी, या विवाह में दूसरी पत्नी की उपस्थिति जैसी स्थितियों के कारण पति से अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

अहम फैसले:

1. शमिमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015)

• मुद्दा: पत्नी का भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार।

• फैसला: पति की आय अस्थिर होने के बावजूद पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त भरण-पोषण मिलना चाहिए।

• मुख्य बिंदु: पत्नी को अपनी आजीविका के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उसे पति से उचित भरण-पोषण मिलना चाहिए।

2. विनिता सक्सेना बनाम पूर्ण सक्सेना ( 2006)

• मुद्दा: पति के क्रूर व्यवहार या त्याग के कारण पत्नी का भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: पत्नी को पति से भरण-पोषण का अधिकार है यदि वह पति के दुर्व्यवहार के कारण अलग रहती है।

• मुख्य बिंदु: भरण-पोषण की राशि तय करते समय पत्नी की आवश्यकताओं और पति की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है।

2. विधवा बहू [धारा 19]

• धारा 19(1): हिंदू पुरुष की विधवा बहू, जिसके पति का निधन हो चुका है और जो अपनी आजीविका के लिए किसी अन्य साधन पर निर्भर नहीं है, वह अपने ससुर से भरण-पोषण की मांग कर सकती है, बशर्ते कि वह अपने माता-पिता से भरण-पोषण लेने की पात्र न हो।

अहम फैसले:

भगवती चरण बनाम कंठा देवी ( 1974)

• मुद्दा: विधवा बहू का अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि विधवा बहू अपनी जीविका के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं है और अपने माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने की पात्र नहीं है, तो वह अपने ससुर से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

• मुख्य बिंदु: ससुर पर केवल तभी भरण-पोषण की जिम्मेदारी बनती है, जब विधवा बहू अपने माता-पिता से सहायता प्राप्त करने में सक्षम न हो और उसकी आजीविका के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध न हो।

2. सरला बनाम कमलेश ( 1999)

• मुद्दा: ससुर द्वारा विधवा बहू को भरण-पोषण प्रदान करने की बाध्यता।

• फैसला: मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि विधवा बहू अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो ससुर से भरण-पोषण का दावा जायज है, बशर्ते कि वह अपने माता-पिता से सहायता प्राप्त करने की पात्र न हो।

• मुख्य बिंदु: ससुर से भरण-पोषण का दावा तभी वैध होता है, जब बहू के पास भरण-पोषण का कोई अन्य विकल्प न हो और उसके माता-पिता उसे सहायता प्रदान करने में सक्षम न हों।

इन दोनों फैसलों में यह स्थापित किया गया कि विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा तब कर सकती है जब उसके पास जीविका का अन्य कोई साधन न हो और वह अपने माता-पिता से सहायता प्राप्त करने की पात्र न हो।

3. बच्चे (Children) [धारा 20, Section 20]

• धारा 20(1): हिंदू पुरुष के वैध या दत्तक पुत्र/पुत्री और अविवाहित पुत्री, जब तक कि वे नाबालिग हैं, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
• धारा 20(2): अक्षम पुत्र या पुत्री, चाहे वह नाबालिग हो या बालिग, यदि वह स्वयं का भरण-पोषण नहीं कर सकता है, तो वह भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार है।

अहम फैसले:

कमला देवी बनाम केशव चंद्र (1982)

• मुद्दा: अवयस्क पुत्री द्वारा पिता से भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक अविवाहित नाबालिग पुत्री अपने पिता से भरण-पोषण का अधिकार रखती है, और पिता को अपनी पुत्री के भरण-पोषण के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जिम्मेदारी केवल तब तक है, जब तक पुत्री की शादी नहीं हो जाती या वह स्वयं की आजीविका के लिए सक्षम न हो जाए।

• मुख्य बिंदु: नाबालिग और अविवाहित पुत्री को अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

2. जगदीश जुगल किशोर अरोड़ा बनाम पुष्पा देवी (1978)

• मुद्दा: विकलांग बालिग पुत्र द्वारा भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर एक पुत्र या पुत्री किसी विकलांगता या बीमारी के कारण अपनी जीविका के लिए सक्षम नहीं है, तो वह भले ही बालिग हो, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने अक्षम संतान का भरण-पोषण करें।

• मुख्य बिंदु: विकलांग बालिग पुत्र या पुत्री को भी अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का हक है, यदि वह स्वयं की आजीविका के लिए सक्षम नहीं है।

इन दोनों फैसलों में यह स्थापित किया गया है कि नाबालिग और अविवाहित पुत्री और विकलांग बालिग संतान अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, और पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी संतानों के भरण-पोषण की व्यवस्था करे।

4. माता-पिता (Parents) [धारा 20, Section 20]

• धारा 20(3): वृद्ध और अक्षम माता-पिता, चाहे वे पिता हों या माता, यदि वे स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वे अपने पुत्र से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।

अहम फैसले:

कुसुम बनाम हरि (1999)

• मुद्दा: वृद्ध माता-पिता द्वारा पुत्र से भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अगर वृद्ध माता-पिता अपने जीवन-यापन के लिए स्वयं सक्षम नहीं हैं, तो वे अपने पुत्र से भरण-पोषण का अधिकार रखते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह जिम्मेदारी पुत्र की नैतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टि से अनिवार्य है।

• मुख्य बिंदु: वृद्ध माता-पिता, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, अपने पुत्र से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।

2. बसीमती देवी बनाम रामरतन (2002)

• मुद्दा: असक्षम माता-पिता द्वारा पुत्र से भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: पटना हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि माता-पिता, जो वृद्ध या अक्षम होने के कारण स्वयं का भरण-पोषण नहीं कर सकते, वे अपने पुत्र से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। यह पुत्र की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपने माता-पिता का भरण-पोषण सुनिश्चित करे, भले ही माता-पिता के पास कोई आय का स्रोत न हो।

• मुख्य बिंदु: अक्षम माता-पिता, जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, अपने पुत्र से भरण-पोषण की मांग करने का अधिकार रखते हैं।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि वृद्ध और अक्षम माता-पिता, जो अपनी जीविका के लिए अन्य किसी साधन पर निर्भर नहीं हैं, अपने पुत्र से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, और यह पुत्र की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।

5. निर्भर व्यक्ति” (Dependents) -धारा 21

हिंदू दत्तक और गुजारा -भत्ता अधिनियम, 1956 की धारा 21 (Section 21) में “निर्भर व्यक्ति” (Dependents) की परिभाषा दी गई है।ये वे व्यक्ति हैं जो हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को “निर्भर व्यक्ति” माना गया है:

1. पिता (Father) और माता (Mother):

• हिंदू व्यक्ति का माता-पिता, जब तक वे स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उनके पास कोई अन्य साधन नहीं है, तब तक वे निर्भर माने जाते हैं।

2. विधवा पत्नी (Widow):

• हिंदू व्यक्ति की विधवा पत्नी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है, तब तक वह निर्भर मानी जाती है।

अहम फैसले:

रघुनाथ बनाम किधनो (1970)

• मुद्दा: विधवा पत्नी का अपने पति की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि विधवा पत्नी को अपने मृत पति की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि विधवा पत्नी को संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करना उसका कानूनी अधिकार है और इसे मृत पति की संपत्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

• मुख्य बिंदु: विधवा पत्नी को पति की संपत्ति से भरण-पोषण तब तक मिलना चाहिए, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती।

2. भानवती बनाम गोकुलदास (1938)

• मुद्दा: विधवा पत्नी का पुनर्विवाह न करने की स्थिति में भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि विधवा पत्नी का पुनर्विवाह नहीं हुआ है, तो वह अपने मृत पति की संपत्ति के भरण-पोषण की हकदार होती है। यह अधिकार विधवा पत्नी के पुनर्विवाह करने तक बना रहता है, और संपत्ति के उत्तराधिकारी इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते।

• मुख्य बिंदु: विधवा पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार तब तक सुरक्षित है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि विधवा पत्नी को अपने मृत पति की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार है और यह अधिकार तब तक बना रहता है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है।

3. विधवा पुत्री (Unmarried Daughter):

• हिंदू व्यक्ति की अविवाहित या विधवा पुत्री, जब तक वह स्वयं का भरण-पोषण नहीं कर सकती है, तब तक निर्भर मानी जाती है।

अहम फैसले:

जोगिंदर कौर बनाम सुरजीत सिंह (1985)

• मुद्दा: विधवा पुत्री का पिता की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि एक विधवा पुत्री, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने पिता की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि विधवा पुत्री को भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार तब तक है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती या अपनी आजीविका के लिए सक्षम नहीं हो जाती।

• मुख्य बिंदु: आर्थिक रूप से निर्भर विधवा पुत्री को पिता की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।

2. सीता देवी बनाम रामसिंह (1996)

• मुद्दा: अविवाहित पुत्री का भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर अविवाहित पुत्री स्वयं की आजीविका के लिए सक्षम नहीं है, तो उसे अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार पिता की संपत्ति से भी जुड़ा हुआ है और इसे संपत्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा रोका नहीं जा सकता।

• मुख्य बिंदु: अविवाहित और असमर्थ पुत्री, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने पिता की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है।

इन दोनों फैसलों में यह स्थापित किया गया कि आर्थिक रूप से असमर्थ अविवाहित या विधवा पुत्री को पिता की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती या आत्मनिर्भर नहीं हो जाती।

4. नाबालिग पुत्र (Minor Son):

• हिंदू व्यक्ति का नाबालिग पुत्र, जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता, निर्भर माना जाता है।
• यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त है और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो बालिग होने के बाद भी निर्भर माने जाने का हकदार होता है।

अहम फैसले:

मनोज कुमार बनाम बबिता (2006)

• मुद्दा: नाबालिग पुत्र का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक नाबालिग पुत्र, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिता की आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, वह अपने नाबालिग पुत्र का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है। यह जिम्मेदारी पुत्र के 18 वर्ष का होने तक बनी रहती है।

• मुख्य बिंदु: नाबालिग पुत्र का 18 वर्ष की आयु तक अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।

2. जयप्रकाश बनाम सविता (2012)

• मुद्दा: मानसिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर कोई पुत्र मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त है और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह बालिग होने के बाद भी अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि अशक्त पुत्र की जिम्मेदारी माता-पिता पर बनी रहती है, चाहे पुत्र की आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाए।

• मुख्य बिंदु: मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र, जो स्वयं की आजीविका के लिए सक्षम नहीं है, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि एक नाबालिग पुत्र 18 वर्ष की आयु तक अपने पिता से भरण-पोषण का अधिकार रखता है, और अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, तो यह अधिकार बालिग होने के बाद भी बरकरार रहता है।

5. अविवाहित पुत्री (Unmarried Daughter):

• अविवाहित पुत्री, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग, जब तक वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, निर्भर मानी जाती है।

अहम फैसले:

कुमार दुर्गा प्रसाद बनाम रंजनबेन (1985)

• मुद्दा: बालिग अविवाहित पुत्री का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: गुजरात हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अविवाहित पुत्री, चाहे वह बालिग ही क्यों न हो, अगर वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुत्री की शिक्षा या किसी अन्य कारण से वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, तो पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी जरूरतों का ख्याल रखे।

• मुख्य बिंदु: बालिग अविवाहित पुत्री, जो आत्मनिर्भर नहीं है, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखती है।

2. डॉ. जगदीश चंद्रा बनाम रीता (1996)

• मुद्दा: नाबालिग और बालिग अविवाहित पुत्री का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि एक अविवाहित पुत्री, चाहे वह नाबालिग हो या बालिग, अगर वह अपनी आजीविका के लिए सक्षम नहीं है, तो उसे अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बालिग पुत्री की शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पिता उसकी सभी जरूरतों को पूरा करे।

• मुख्य बिंदु: अविवाहित पुत्री, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग, अगर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, तो वह अपने पिता से भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि अविवाहित पुत्री, जब तक वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग।

6. अक्षम बालिग पुत्र (Incapacitated Adult Son):

• कोई भी बालिग पुत्र, जो शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, निर्भर माना जाता है।

अहम फैसले:

सुभाष बनाम शांति (2004)

• मुद्दा: मानसिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई बालिग पुत्र मानसिक रूप से अशक्त है और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपने माता-पिता से भरण-पोषण का हकदार है। अदालत ने कहा कि माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने अशक्त संतान का भरण-पोषण करें, चाहे उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

• मुख्य बिंदु: मानसिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र, जो स्वयं की जीविका के लिए सक्षम नहीं है, अपने माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

2. रामेश्वर बनाम कमला (2010)

• मुद्दा: शारीरिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र का भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि एक शारीरिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र, जो अपनी आजीविका के लिए सक्षम नहीं है, अपने माता-पिता से भरण-पोषण की मांग कर सकता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने अशक्त संतान का भरण-पोषण सुनिश्चित करें।

• मुख्य बिंदु: शारीरिक रूप से अशक्त बालिग पुत्र, जो स्वयं की आजीविका के लिए सक्षम नहीं है, अपने माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी बालिग पुत्र, जो शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, अपने माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार होता है।

7. दत्तक पुत्र और पुत्री (Adopted Son and Daughter):

• हिंदू व्यक्ति के दत्तक पुत्र और पुत्री, यदि वे उपर्युक्त श्रेणियों में आते हैं, तो वे भी निर्भर माने जाते हैं।

अहम फैसले:

कृष्णा बनाम पार्वती (1994)

• मुद्दा: दत्तक पुत्र का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: कर्नाटका हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि दत्तक पुत्र, जो अपने दत्तक माता-पिता की देखरेख में है, भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि दत्तक पुत्र का अधिकार, यदि वह निर्भर श्रेणी में आता है, तब भी उसे अपने दत्तक माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।

• मुख्य बिंदु: दत्तक पुत्र, यदि निर्भर है, तो अपने दत्तक माता-पिता से भरण-पोषण की मांग कर सकता है।

2. सुभाषिनी बनाम अनंत (2001)

• मुद्दा: दत्तक पुत्री का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि दत्तक पुत्री, यदि वह आर्थिक रूप से निर्भर है, तो उसे अपने दत्तक माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि दत्तक संबंध भी उतने ही कानूनी होते हैं जितने जैविक संबंध, और दत्तक संतान को अपने दत्तक माता-पिता की देखरेख का अधिकार है।

• मुख्य बिंदु: दत्तक पुत्री, यदि निर्भर है, तो अपने दत्तक माता-पिता से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि दत्तक पुत्र और पुत्री, यदि वे निर्भर श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें अपने दत्तक माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है।

8. सहायक/निर्भर व्यक्ति (Other Dependents):

• हिंदू व्यक्ति के परिवार का कोई अन्य सदस्य, जो उसके द्वारा मृत्यु से पहले भरण-पोषण प्राप्त कर रहा था, और स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तब तक निर्भर माना जाता है जब तक उसे अन्य कोई भरण-पोषण का साधन नहीं मिल जाता।

अहम फैसले:

अजय बनाम सुमित्रा (2008)

• मुद्दा: सहायक निर्भर व्यक्तियों का भरण-पोषण का अधिकार।

• फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू परिवार का सदस्य है और वह परिवार के मुखिया द्वारा मृत्यु से पहले भरण-पोषण प्राप्त कर रहा था, तो उसे निर्भर माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तब तक भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जब तक उसे अन्य कोई साधन नहीं मिलता।

• मुख्य बिंदु: परिवार के सदस्य, जो भरण-पोषण प्राप्त कर रहे थे और असमर्थ हैं, वे निर्भर माने जाते हैं।

2. शांति बनाम राजेश (2013)

• मुद्दा: सहायक निर्भर व्यक्तियों का भरण-पोषण का दावा।

• फैसला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि परिवार का कोई सदस्य, जो मुखिया की मृत्यु के बाद भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है, निर्भर माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक उस सदस्य को अन्य कोई भरण-पोषण का साधन नहीं मिलता।

• मुख्य बिंदु: परिवार का सदस्य, जो पूर्व में भरण-पोषण प्राप्त कर रहा था और असमर्थ है, अपने अधिकारों को बनाए रखता है।

इन दोनों फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि हिंदू परिवार का कोई सदस्य, जो पहले भरण-पोषण प्राप्त कर रहा था और वर्तमान में असमर्थ है, तब तक निर्भर माना जाता है जब तक उसे अन्य कोई भरण-पोषण का साधन नहीं मिल जाता।

धारा 22 के तहत, निर्भर व्यक्तियों को मृतक हिंदू व्यक्ति की संपत्ति से गुजारा -भत्ता का दावा करने का अधिकार है, यदि वह संपत्ति उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की गई हो। इन व्यक्तियों को अपने भरण-पोषण के लिए उचित व्यवस्था की जाने की कानूनी अनुमति है।

यह भरण-पोषण का अधिकार केवल हिंदू व्यक्तियों पर लागू होता है, और इसके अंतर्गत उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लोग हिंदू पुरुष के विरुद्ध भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं, यदि वे स्वयं के भरण-पोषण के लिए असमर्थ हैं।

भरण-पोषण के लिए कानूनी प्रावधान:

भारत में महिलाओं के भरण-पोषण (देख भाल )का अधिकार कई कानूनों द्वारा संरक्षित है, जो उपेक्षा से बचाने का काम करते हैं। मुख्य कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं:

कानूनी प्रावधान: भरण-पोषण के सन्दर्भ में

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), धारा 125:

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), धारा 125 भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भरण-पोषण के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

इस धारा के तहत, किसी भी व्यक्ति (पत्नी, माता-पिता, या बच्चे) को भरण-पोषण की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है जब वे आर्थिक सहायता की आवश्यकता में होते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत, एक हिंदू पत्नी अस्थायी और स्थायी  गुजारा-भत्ता के लिए कानूनी रूप से दावा कर सकती है।

धारा 24: इस धारा के तहत, पत्नी तलाक या अलगाव की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी गुजारा-भत्ता का दावा कर सकती है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी को तलाक की प्रक्रिया के दौरान अपने बुनियादी जीवनयापन की ज़रूरतों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो। यह अस्थायी गुजारा-भत्ता उस समय के लिए होता है जब तक कि तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और पत्नी को अपनी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्राप्त हो।

धारा 25: इस धारा के तहत पत्नी स्थायी गुजारा-भत्ता का दावा कर सकती है। तलाक के बाद या अलगाव के बाद उसे नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती है। यह भरण-पोषण उसकी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए दिया जाता है।
साथ ही, यह उसकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी होता है।
इससे तलाक के बाद भी पत्नी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकती है।

ये प्रावधान तलाक या अलगाव की स्थिति में पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं, जिससे कि वह अपने जीवनयापन के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त कर सके। इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत गुजारा-भत्ता के अधिकार पत्नी को उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं।

मुस्लिम ख़वातीन (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986:

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986, मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देता है।
यह कानून तलाक के बाद महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है।
इसके तहत, मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के दौरान गुजारा-भत्ता मिलता है।
आवश्यकता पड़ने पर, उन्हें इद्दत के बाद भी भरण-पोषण का अधिकार मिल सकता है।

इद्दत की अवधि: इस अधिनियम के अनुसार, तलाक के बाद महिला को इद्दत की अवधि के दौरान भरण-पोषण का अधिकार मिलता है।
यह अवधि तीन महीने की होती है, जिसमें महिला को वित्तीय सुरक्षा की जरूरत होती है।
इस दौरान, उसे अपने और अपने बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

भरण-पोषण का अधिकार: अधिनियम सुनिश्चित करता है कि तलाक के बाद महिला को भरण-पोषण की मदद मिले।
यह भरण-पोषण इद्दत की अवधि के दौरान मिलता है।
अगर महिला की स्थिति गंभीर हो, तो गुजारा-भत्ता इसके बाद भी जारी रह सकता है।
इससे महिला को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।