इंसाफ मरता है, मुल्क बिखरता है!

Author: Er. Kabir Khan B.E.(Civil Engg.) LLB, LLM

परिचय (Introduction):

इंसाफ (न्याय) किसी भी समाज और मुल्क की बुनियाद होता है। यह न सिर्फ इंसानी हुक़ूक़ (अधिकारों) की हिफ़ाज़त करता है, बल्कि अमन-ओ-शांति और तरक्क़ी के लिए भी ज़रूरी है। इंसाफ का मक़सद है हर शख्स को बराबरी का मर्तबा (स्थान) देना और ज़ुल्म-ओ-जबर (अत्याचार) को खत्म करना।

जहां इंसाफ का फ़ुक़दान (कमी) होता है, वहां अराजकता (बदरुज़्मानी) और अस्थिरता (बेक़रारी) बढ़ने लगती है। ज़ालिम का होसला बढ़ जाता है और मज़लूम की आवाज़ दबा दी जाती है। इसका नतीजा समाजी (सामाजिक) बिखराव और इख़तिलाफ़ात (विवादों) की शकल में सामने आता है।

इस लेख का मज़मून (विषय) इंसाफ की अहमियत और उसकी गैर मौजूदगी के नतीजों पर रोशनी डालता है। जब इंसाफ दम तोड़ता है, तो मुल्क की बुनियाद (आधार) कमजोर हो जाती है। इंसाफ का मरना सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, बल्कि यह मुल्क के वजूद (अस्तित्व) पर भी सवाल खड़ा कर देता

 “इंसाफ का तजुर्बा मैंने यहीं सीखा,

जहाँ हुक्मरानों की मर्जी पर फैसले लिखे जाते हैं।”- अहमद फ़राज़

इंसाफ का मतलब और इसकी अहमियत (Meaning and Importance of Justice):

इंसाफ का सही मतलब और समाज में इसका मकसद: इंसाफ का मतलब है हर इंसान को उसका सही हक देना और उसे बराबरी का अधिकार देना। यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की अहम ज़रूरत है। इंसाफ से हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ और हक मिलता है। यह समाज में शांति और समझ पैदा करता है, क्योंकि जब इंसाफ होता है, तो कोई भी किसी के साथ ज़ुल्म नहीं कर सकता। इंसाफ का मकसद यह है कि सभी को बराबरी का मौका मिले और कोई भी शख्स शोषण या भेदभाव का शिकार न हो।

कानून और इंसाफ के बिना समाज कैसे टूटता है: जब समाज में इंसाफ और कानून का पालन नहीं होता, तो अराजकता फैल जाती है। अगर लोग महसूस करते हैं कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा, तो वे गुस्से में आ जाते हैं। इसका असर समाज पर भी पड़ता है। अगर अपराधी को सजा नहीं मिलती, तो वो और अपराध करेगा और समाज में डर और हिंसा फैल सकती है।

जब इंसाफ नहीं होता, तो लोग खुद ही अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, जिससे समाज में अराजकता और नफरत बढ़ने लगती है। यह समाज की बुनियाद को कमजोर कर देता है और अंत में समाज टूट सकता है।

इंसाफ से एकता, शांति और तरक्की का रास्ता: इंसाफ से समाज में भाईचारे और एकता का माहौल बनता है। जब लोग जानते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, तो वे शांति से रहते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इससे समाज में शांति और सौहार्द की भावना बनी रहती है।

इंसाफ से समाज में तरक्की भी होती है। जब लोग यह जानते हैं कि उन्हें उनके हक मिलेंगे, तो वे मेहनत करते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इससे समाज की स्थिति बेहतर होती है और लोग एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते हैं।

जब किसी देश में इंसाफ का पालन होता है, तो यह देश की छवि दुनिया में भी मजबूत करता है। इससे व्यापार और विकास के मौके मिलते हैं, और देश तरक्की करता है। इंसाफ से समाज ही नहीं, देश भी बेहतर बनता है और सभी लोग अपने अधिकारों का सम्मान महसूस करते हैं।

इसलिए, इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। यह समाज को मजबूत बनाता है और सबको एक साथ शांति से रहने का मौका देता है। इंसाफ से हम एक बेहतर और खुशहाल समाज बना सकते हैं।

ना-इंसाफी का मुल्क पर असर:

1. ना इंसाफी मुल्क को खोखला कर देती है!

जब मुल्क में इंसाफ नहीं होता, तो समाज अंदर से कमजोर हो जाता है। लोग महसूस करते हैं कि उन्हें बराबरी का हक नहीं मिल रहा, जिससे समाज की बुनियाद कमजोर हो जाती है। यह मुल्क को धीरे-धीरे खोखला करता है।

2. इंसाफ के बिना, मुल्क का वजूद खतरे में पड़ सकता है।

इंसाफ का न होना मुल्क में अशांति और हिंसा को बढ़ावा देता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वे सरकार और क़ानून से दूर हो जाते हैं। इससे मुल्क का वजूद संकट में पड़ सकता है।

3. ना इंसाफी मुल्क के लिए एक अंदरूनी दुश्मन की तरह है।

इंसाफ की कमी मुल्क के अंदर से उसे कमजोर करती है। यह एक अंदरूनी दुश्मन की तरह काम करती है, जो समाज को तोड़ देती है और हिंसा की भावना पैदा करती है।

4. ना इंसाफी तरक्की के सफर में सबसे बड़ा रोड़ा है।

जब इंसाफ नहीं होता, तो लोग मेहनत करने के बावजूद समाज में भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। इसका असर मुल्क की तरक्की पर भी पड़ता है, क्योंकि लोग अपने हक को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और प्रगति रुक जाती है।

5. ना इंसाफी अराजकता को जन्म देती है।

जब इंसाफ का अभाव होता है, तो लोग खुद ही न्याय पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के कारण मुल्क में अराजकता और हिंसा का माहौल बनता है, जो समाज में शांति को खत्म कर देता है।

6. ना इंसाफी लोगों का भरोसा तोड़ देती है।

इंसाफ नहीं मिलने पर लोगों का क़ानून और सरकार से विश्वास टूट जाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत और अधिकार की कद्र नहीं हो रही, तो उनका भरोसा टूट जाता है, और वे सिस्टम से दूर हो जाते हैं।

7. ना इंसाफी का मुल्क की माली हालत पर बुरा असर पड़ता है।

इंसाफ की कमी मुल्क की आर्थिक हालत को भी प्रभावित करती है। जब लोग अपने हक से वंचित रहते हैं, तो उनका काम और व्यापार प्रभावित होता है, जिससे मुल्क की माली हालत कमजोर हो जाती है।

8. ना इंसाफी समाज में दरारें पैदा करती है।

जब समाज में इंसाफ नहीं होता, तो एक समूह को लगता है कि उन्हें दूसरों से कम दर्जा दिया जा रहा है। इस असमानता से समाज में दरारें पैदा होती हैं, और एकता कमजोर होती है।

9. ना इंसाफी मुल्क के वजूद को दीमक की तरह खा जाती है!

इंसाफ की कमी मुल्क के अंदर धीरे-धीरे उसे खत्म कर देती है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। मुल्क का वजूद कमजोर हो जाता है और समाज में असंतोष फैल जाता है।

10. ना इंसाफी का ज़हर अमन और भाईचारे को तबाह कर देता है।

इंसाफ का न होना समाज में अमन और भाईचारे को खत्म कर देता है। लोग एक-दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं, जिससे मुल्क में तनाव और हिंसा का माहौल बन जाता है।

मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदालतों का हुकूमत के साथ गठजोड़ इंसाफ़ के लिए कितना घातक?

मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदालतों का हुकूमत के साथ गठजोड़ कितना घातक?” यह सवाल हमारे समाज और न्याय प्रणाली के लिए बदनुमा दाग़ है। जब अदालतें सरकार के दबाव में काम करती हैं, तो यह केवल लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि इससे समाज के एक बड़े हिस्से, खासकर मुसलमानों, को नुकसान होता है। भारत में मुसलमानों के मामले में यह गठजोड़ उनके अधिकारों की अनदेखी और उनके खिलाफ भेदभाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

हुकूमत और अदालतों का गठजोड़:

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन: लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन जब अदालतें सरकार के दबाव में आकर या भावनाओं में बहकर और भगवान भरोसे काम करती हैं, तो इसका मतलब है कि न्याय के फैसले पक्षपाती हो सकते हैं। खासकर मुसलमानों के मामलों में यह बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही कई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
2. सामाजिक नफरत: जब अदालतें सरकार के दबाव में आकर किसी मुसलमान के खिलाफ फैसला देती हैं, तो यह समाज में ध्रुवीकरण और नफरत बढ़ा सकता है। मुसलमानों को यह महसूस होने लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, जिससे उनके बीच असुरक्षा की भावना बढ़ती है। सामाजिक नफरत के तमाम वाक़्यात पेश आ रहे हैं, अफ़सोस अदालतें ख़ामोश हैं।
3. पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके यातनाएं देना: जब किसी समुदाय के खिलाफ नफरत और भेदभाव बढ़ता है, तो इसका असर पुलिस और न्यायपालिका पर भी पड़ता है। पुलिस अक्सर एकतरफा कार्रवाई करती है, खासकर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ। इन नौजवानों को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उन्हें थानों में यातनाएं दी जाती हैं। यह केवल पुलिस का काम नहीं है, बल्कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे इस तरह की कार्रवाई पर अंकुश लगाएं। लेकिन अदालतें इस पर ध्यान नहीं देतीं और इन बेगुनाहों की शिकायतों को नजरअंदाज करती हैं, जिससे इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता। यह पूरी प्रक्रिया सरकार और पुलिस के गठजोड़ का हिस्सा बन जाती है।
4. पुलिस द्वारा हिंदू नफरती चिंटुओं को खुली छूट देना: कुछ मामलों में पुलिस ने हिंदू नफरत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उल्टा, ऐसे तत्वों को खुलेआम हिंसा और घृणा फैलाने की छूट दी गई। कई बार पुलिस ने जानबूझकर इन तत्वों को संरक्षण दिया, जिससे नफरत की लहर को और बढ़ावा मिला। अदालतों का काम है कि वे पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक या जातीय आधार पर उत्पीड़ित न हो। लेकिन जब अदालतें इन मामलों में निष्क्रिय रहती हैं, तो समाज में असंतोष और हिंसा बढ़ती है, और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।
5. मुसलमानों की इबादतगाहों के नीचे मंदिर तलाशना, और यह सब अदालतों के ज़रिए किया जाना: कुछ स्थानों पर, जहां मुस्लिम समुदाय की इबादतगाहें थीं, वहां प्रशासन ने मंदिरों का दावा किया और इन स्थानों को मंदिरों में बदलने की कोशिश की। यह कार्रवाई न केवल पुलिस और प्रशासन के स्तर पर थी, बल्कि अदालतों के माध्यम से भी यह कदम उठाए गए। अदालतें कई बार ऐसे मामलों में निष्क्रिय रही हैं या फिर पक्षपाती फैसले दिए हैं। जब अदालतें इस तरह के कदमों को रोकने में असफल रहती हैं, तो यह मुस्लिम समुदाय के विश्वास को कमजोर करता है और उनके धार्मिक अधिकारों की सीधी अवहेलना होती है।
6. भारत में सबसे ज़्यादा बेईमानी अदालतों ने की: यह सच है कि अदालतों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां अदालतों ने बेईमानी की है। कभी-कभी अदालतें अपनी निष्पक्षता खो देती हैं, खासकर जब उन्हें सरकार या अन्य राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अदालतों ने महत्वपूर्ण मामलों में फैसले लेने में देर की, और कभी-कभी फैसले सरकार के हित में गए, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अदालतों ने न्याय के बजाय हुकूमत के साथ मिलकर काम किया है। इस बेईमानी का सबसे बड़ा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ा है, क्योंकि उन्हें न्याय मिलने में समय लगता है और फैसले ज़्यादातर उनके खिलाफ होते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए, जहां अदालतों ने सही फैसला नहीं लिया और सरकार के दबाव में काम किया।
7. गुजरात दंगे (2002): गुजरात में हुए दंगों के बाद मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। अदालतों ने मामलों में देरी की और कई बार दंगाइयों को सजा नहीं दी, जिनकी मदद पुलिस और प्रशासन ने की थी। इस तरह से मुस्लिम समुदाय को इंसाफ में देरी का सामना करना पड़ा और कभी-कभी फैसले उनके खिलाफ गए।
8. बाबरी मस्जिद मामला: बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अदालत ने इस मामले में बहुत देर तक फैसला नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, लेकिन अदालत ने इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया। यह भी कहा जाता है कि अदालत ने राजनीति और सरकार के दबाव में निष्पक्ष फैसला नहीं दिया।
9. सिमी का मामला: सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) के बारे में भी कई बार अदालतों ने जल्दी फैसला नहीं लिया और कई मुस्लिम युवाओं को बिना सही सबूत के दोषी ठहरा दिया। इसके कारण मुस्लिम समुदाय को न्याय में देरी और भेदभाव का सामना करना पड़ा।
10. कासगंज हिंसा (2018): कासगंज हिंसा के दौरान भी अदालत और पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई थी, लेकिन अदालतों ने इस मामले में निष्पक्षता से काम नहीं किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष और गुस्सा बढ़ा।

इन घटनाओं से साफ दिखता है कि कई बार भारतीय अदालतों ने सरकार के दबाव में आकर न्याय नहीं दिया। इससे खासकर मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें समय पर और सही फैसला नहीं मिला।

मुल्क़ जो ना इंसाफ़ी का शिकार हो गए:

ना इंसाफ़ी किसी भी मुल्क को अंदर से खोखला कर देती है। जब न्याय, समानता और हुकूमत की जवाबदेही खत्म हो जाती है, तो पूरा समाज बिखरने लगता है। इतिहास में कई मुल्क ऐसे हैं, जो इंसाफ की कमी और सत्ता के दुरुपयोग की वजह से तबाही के रास्ते पर चले गए। आइए, ऐसे कुछ देशों की कहानी पर नज़र डालते हैं।

1. पाकिस्तान

पाकिस्तान में ना इंसाफ़ी ने समाज और मुल्क दोनों को कमजोर किया।

• बंग्लादेश का अलग होना: 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के लोगों के साथ राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव हुआ। उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान विभाजित हो गया।
• अल्पसंख्यकों पर अत्याचार: हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना आम हो गया।

2. इराक

इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल में ना इंसाफ़ी का आलम यह था कि शिया और कुर्द समुदायों के अधिकारों को कुचला गया।

• शिया समुदाय पर अत्याचार: बहुसंख्यक होने के बावजूद शिया समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया।
• कुर्दों की दुर्दशा: कुर्द अल्पसंख्यकों को नस्लीय आधार पर निशाना बनाया गया।
• नतीजा: यह ना इंसाफ़ी गृहयुद्ध और आतंकवाद की आग में झोंकने का कारण बनी।

3. फिलिस्तीन

फिलिस्तीनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ना इंसाफ़ी हो रही है, वह दशकों से जारी है।

• ज़मीनों पर कब्जा: फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर यहूदी बस्तियां बनाई जा रही हैं।
• अंतरराष्ट्रीय चुप्पी: न्याय के लिए आवाज़ उठाने वालों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

4. दक्षिण अफ्रीका

रंगभेद नीति के दौरान दक्षिण अफ्रीका में काले अफ्रीकी नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

• शिक्षा और रोजगार से वंचित: गोरे अल्पसंख्यकों ने काले बहुसंख्यकों को सभी मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा।
• लंबे संघर्ष का दौर: नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में इस अन्याय को खत्म किया गया, लेकिन इसका असर आज भी समाज पर है।

5. रोहिंग्या (म्यांमार)

म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।

• नागरिकता से इनकार: रोहिंग्या को म्यांमार का नागरिक मानने से इनकार कर दिया गया।
• सैन्य दमन: उनके गांवों को जलाया गया और उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया गया।
• शरणार्थी संकट: लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश और अन्य देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं।

6. सीरिया

सीरिया में गृह युद्ध और सत्ता के संघर्ष ने ना इंसाफ़ी को चरम पर पहुंचा दिया।

• सरकारी दमन: राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया।
• नागरिकों की त्रासदी: लाखों लोग बेघर हो गए और कई देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए।

7. रवांडा

1994 के रवांडा नरसंहार में तुत्सी समुदाय को बड़े पैमाने पर मार दिया गया।

• सरकारी चुप्पी: हुतू बहुसंख्यक समुदाय ने सरकार के समर्थन से तुत्सी अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया।
• न्याय की कमी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस ना इंसाफ़ी को रोकने के प्रयास कमजोर रहे।

8. युगांडा

1970 के दशक में ईदी अमीन की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार किए।

• एशियाई मूल के लोगों का निष्कासन: भारतीय मूल के व्यापारियों और नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया गया।
• आर्थिक तबाही: इस ना इंसाफ़ी ने युगांडा की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक कमजोर कर दिया।

9. बोस्निया और हर्ज़ेगोविना

1990 के दशक में बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ।

• स्रेब्रेनिका नरसंहार: हजारों मुसलमानों को सर्बियाई सेना ने मार दिया।
• अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता: विश्व समुदाय इस नरसंहार को रोकने में असफल रहा।

हर मुल्क को यह समझना होगा कि इंसाफ की कमी सिर्फ कमजोर वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसको तरजीह दी जाए, तो समाज तरक्की करता है, लेकिन अगर ना इंसाफ़ी बढ़े, तो मुल्क बिखरने से कोई नहीं रोक सकता।

निष्कर्ष: इंसाफ का महत्व

इंसाफ किसी भी समाज और मुल्क की बुनियाद है। जब इंसाफ मरता है, तो यह समाज में अव्यवस्था, अन्याय, और असमानता को बढ़ावा देता है। मुल्क तब बिखरता है जब उसके नागरिकों का विश्वास न्याय व्यवस्था और हुकूमत से उठ जाता है। इंसाफ का मतलब सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के दिल और समाज के हर कोने में होना चाहिए।

एक इंसाफ़पसंद समाज ही सही मायनों में तरक्की कर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि अदालतें, सरकार, और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियां समझें और इंसाफ को किसी भी कीमत पर मरने न दें। इंसाफ को ज़िंदा रखना सिर्फ क़ानूनी व्यवस्था का नहीं, बल्कि हर नागरिक का फ़र्ज़ है। अगर इंसाफ कायम रहेगा, तो मुल्क हमेशा एकजुट, तरक्कीपसंद, और खुशहाल रहेगा।