मुसलमानों के ज़ख़्म और इंसाफ़ नदारद

Author: Er. Kabir Khan B.E.(Civil Engg.) LLB, LLM

प्रस्तावना:

मुसलमानों के साथ तारीख़ में कई बार ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है। उनके हुक़ूक़ को कुचला गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, और उन्हें बराबरी का दर्जा देने से महरूम रखा गया। ये ज़ख़्म वक़्त के साथ और गहरे होते गए, जिनके निशान आज भी नज़र आते हैं।

आज के दौर में मुसलमानों को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, वो इन पुराने ज़ख़्मों को और भी तकलीफ़देह बना देते हैं। मौजूदा मुआशरे में उनके साथ होने वाला तास्सुब और इंसाफ़ का फ़ुक़दान उनके दर्द को और बढ़ा देता है।

इस ब्लॉग का मंशा इन मसाइल पर ग़ौर-ओ-फ़िक्र करना है। हम न सिर्फ़ मुसलमानों के मसाइल और उनकी वजहात पर बात करेंगे, बल्कि मुआशरे को ज़्यादा इंसाफ़पसंद और मुनसिफ़ बनाने के हल तलाशने की कोशिश करेंगे। इस लेख का असल मक़सद लोगों में शऊर और हमदर्दी पैदा करना है।

मुसलमानों के ज़ख़्मऔर उनकी गहराई:

• सामाजिक बहिष्कार: मुसलमानों को कई जगहों पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्म-सम्मान और पहचान प्रभावित होती है।
• भेदभाव के असरात: रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भेदभाव और तास्सुब का सामना करने से मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है।

• शिक्षा और रोज़गार में नाइंसाफ़ी: मुसलमानों को अक्सर बेहतर शिक्षा और रोज़गार के मौक़ों से महरूम रखा जाता है, जिससे आर्थिक हालात खराब होते हैं।
• राजनीतिक हाशियाकरण: उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित करने और उनकी आवाज़ को दबाने की साज़िशें होती हैं।
• धार्मिक आज़ादी पर पाबंदियाँ: धार्मिक गतिविधियों और इबादतगाहों पर बढ़ती निगरानी और हमले उनके लिए चिंता का सबब बनते हैं।
• मीडिया में गलत चित्रण: मुसलमानों को मीडिया में अक्सर नकारात्मक रूप से पेश किया जाता है, जिससे उनके खिलाफ़ तास्सुब और बढ़ता है।
• सामुदायिक हताशा: लगातार नाइंसाफ़ी और भेदभाव के चलते समुदाय में हताशा और नाराज़गी का माहौल पैदा होता है।
• न्यायिक असमानता: क़ानून का सहारा लेने पर भी मुसलमानों को अक्सर नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है।
• आत्म-संवेदना की कमी: भेदभाव और सामाजिक अलगाव के कारण मुसलमान अपने अंदर भी एक कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं।
• भावनात्मक ज़ख़्म: ये तमाम मसाइल मुसलमानों के दिलों और ज़हन पर गहरे ज़ख़्म छोड़ते हैं, जो मुआशरे के साथ उनके ताल्लुक़ात को और मुश्किल बना देते हैं।

इंसाफ़ की कमी (Lack of Justice):

• न्यायिक बेइंसाफ़ी: कई मुक़दमात में मुसलमानों को अदालती इंसाफ़ से महरूम रखा जाता है, ख़ास तौर पर जब मुल्ज़िम दूसरी जमात से हो।
• झूठे इल्ज़ामात: मुसलमानों पर फ़र्ज़ी मुक़दमे चलाकर उनके मआशी (आर्थिक) और मआशरती (सामाजिक) हालात को ख़राब किया जाता है।
• ग़ैर-मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात: फसादात या सांप्रदायिक झगड़ों के मामलों में तहक़ीक़ात (जांच) में जानिबदारी (पक्षपात) दिखाई जाती है, जिससे मज़लूमों (पीड़ितों) को इंसाफ़ नहीं मिलता।
• फ़ैसलों में तअस्सुब: कई अदालती फ़ैसले मुसलमानों के हुक़ूक़ (अधिकारों) को नज़रअंदाज़ करते हैं, जिससे कौम में इंसाफ़ का एतमाद (भरोसा) कमज़ोर होता है।
• साईदाती मीडिया: मीडिया अक्सर मुसलमानों की तसवीर को मन्फ़ी (नकारात्मक) अंदाज़ में पेश करती है और उनके मसाइल को नजरअंदाज करती है।
• सियासी इग्नोरेंस: सियासी जमातें मुसलमानों के मसाइल को सिर्फ़ सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और उनके हुक़ूक़ को तवज्जो (ध्यान) नहीं देतीं।
• भीड़तंत्र और इंसाफ़: मॉब लिंचिंग के वाक़ियात में मुल्ज़िमों को सियासी सरपरस्ती (संरक्षण) हासिल होती है, जिससे मुसलमानों में खौफ़ और घुटन का माहौल बनता है।
• इंसाफ़ में ताख़ीर: अदालतों में मुसलमानों के केस को जान-बूझकर लंबा खींचा जाता है, जिससे मज़लूमों को बरसों तक इंसाफ़ का इंतज़ार करना पड़ता है।
• आवाज़ को दबाना: मुसलमान जब तालीम, रोज़गार, या सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ़ इंसाफ़ की मांग करते हैं, तो उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है।
• नुमाइंदगी की कमी: अदालती और इंतेज़ामी (प्रशासनिक) महकमों में मुसलमानों की कम शिरकत उनकी मुश्किलों के हल को मुश्किल बनाती है।
• खौफ़ का माहौल: इंसाफ़ की जद्दोजहद करने वाले मुसलमानों को धमकियों और ज़्यादती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका हौसला पस्त होता है।
• सांप्रदायिक फसादात में तअस्सुब: फसादात और झगड़ों के मामलों में मुसलमानों को अक्सर मुल्ज़िम करार दिया जाता है, जबकि असल मुजरिम बच निकलते हैं।
• पुलिस और इंतेज़ामी बेइंसाफ़ी: कानून लागू करने वाले महकमों में मुसलमानों के खिलाफ़ सख़्ती और तअस्सुब आम है।
• दोहरे मयार: मुसलमानों से जुड़े मामलों में अदालती अमल (प्रक्रिया) ज्यादा सख़्त और जानिबदार (पक्षपातपूर्ण) हो जाता है।
• मआशी मदद की कमी: मुसलमानों के लिए क़ानूनी मदद और मआशरती हिमायत के वसाइल बहुत कम हैं, जिससे वो इंसाफ़ तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं।
• कानूनों का ग़लत इस्तेमाल: ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल मुसलमान नौजवानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है।
• मुआवज़ा और पुनर्वास की कमी: सांप्रदायिक हिंसा के शिकार मुसलमानों को मुआवज़ा या बहाली की सहूलतों से महरूम रखा जाता है।
• सियासी साज़िशें: सियासी माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तअस्सुब को बढ़ावा देता है, जिससे इंसाफ़ की राह और मुश्किल हो जाती है।
• शहरी हुक़ूक़ का हनन: मुसलमानों के आइनी (संवैधानिक) हुक़ूक़ को कमजोर करने के लिए मुनसिफ़ाना (न्यायपूर्ण) पॉलिसियां नहीं बनतीं।
• एतमाद का संकट: मुसलसल बेइंसाफ़ी के वाक़ियात से मुसलमानों का अदालतों और इंसाफ़ी निज़ाम (न्याय व्यवस्था) पर भरोसा खत्म होता जा रहा है।

मुसलमानों के ज़ख़्म और इंसाफ़ से बेग़ाना दौर:

भारत में मुसलमानों के खिलाफ कई ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जिनमें न केवल उन्हें शारीरिक और मानसिक तशद्दुद (हिंसा) का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके इंसाफ़ के हक़ को भी नकारा गया। यह घटनाएँ न सिर्फ़ मुसलमानों के ज़ख़्मों पर नमक छिड़कने जैसी हैं, बल्कि उनकी न्याय की उम्मीदों को भी ध्वस्त करने की साजिश प्रतीत होती हैं। मोदी साहब और कुछ हिंदू तंज़ीमों के क़दमों ने इन ज़ख़्मों को और गहरा कर दिया है। इन तंज़ीमों के नफ़रत फैलाने वाले बयान और क़ानूनी रूप से मुसलमानों को निशाना बनाने वाली नीतियाँ उनके अस्तित्व और वजूद पर संकट पैदा करती हैं। इस पर सवाल उठता है कि जब प्रशासन और क़ानून अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो ऐसे हालात में मुसलमानों को अपनी हक़ की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यह स्थिति देश की सामाजिक और राजनीतिक एकता के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे ख़ास वाक़्यात की फेहरिस्त इस तरह है :

1.बिलकिस बानो केस (गुजरात 2002):

बिलकिस बानो एक महिला थीं जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या का शिकार होना पड़ा था। इसके आरोपियों को सज़ा मिली थी, लेकिन हाल ही में मोदी सरकार की मदद से इन आरोपियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद, हिंदू तंज़ीमों ने इन अपराधियों का स्वागत किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई, जैसे कि वे कोई नायक हों। इस क़दम ने मुसलमानों के ज़ख़्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और उनके इंसाफ़ की उम्मीदों को तोड़ा।

बिलकिस बनो केस में दोषियों की रिहाई और फूल मालाओं से इस्तकबाल का मामला भारत में इंसाफ़ के नाम पर दोहरे मापदंडों की पुरानी कहानी का हिस्सा है। यह अकेला मामला नहीं है; ऐसे कई और वाक़ियात हैं, जो बताते हैं कि किस तरह जघन्य अपराध करने वालों को सज़ा देने के बजाय उनका महिमामंडन किया गया।

2.शंभू लाल रैगर केस (राजस्थान):

2017 में शंभू लाल रैगर ने एक मुस्लिम मज़दूर, अफ़राज़ुल, को बेरहमी से मार डाला और उसकी हत्या का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। इस जघन्य अपराध के बावजूद, कुछ संगठनों ने उसकी खुलेआम तारीफ की, और उसे “धर्मरक्षक” के रूप में पेश किया। यहाँ तक कि उसकी मदद के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया।

3. अखलाक लिंचिंग केस (उत्तर प्रदेश):

2015 में दादरी के अखलाक की गौमांस रखने के शक में हत्या कर दी गई। इस मामले में शामिल आरोपियों को जेल से रिहा होने के बाद सम्मानित किया गया। कुछ आरोपियों की मौत होने पर उनके शवों को तिरंगे में लपेटा गया, जो शहीदों को मिलने वाले सम्मान की तरह था।

4. पहलू खान लिंचिंग केस (राजस्थान):

2017 में पहलू खान को गौतस्करी के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला गया। इस मामले में वीडियो सबूत होने के बावजूद अधिकांश आरोपियों को बरी कर दिया गया।

5. आसिफा बानो केस (जम्मू-कश्मीर):

यह घटना जनवरी 2018 में घटित हुई थी, जब एक आठ साल की बच्ची, जो एक मुस्लिम परिवार से थी, कठुआ जिले के एक छोटे से गाँव रासना में अपने घर से बाहर खेल रही थी। बच्ची को अगवा कर लिया गया और उसे एक मंदिर के परिसर में बंदी बना लिया गया। वहाँ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और बाद में उसे हत्या करके शव को जंगल में फेंक दिया गया। इस जघन्य अपराध ने न केवल पीड़िता के परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी।

जब मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने आरोपियों का बचाव करना शुरू कर दिया। यह घटनाक्रम उस समय और भी चौंकाने वाला था जब कठुआ में “हिंदू एकता मंच” द्वारा आरोपी व्यक्तियों के समर्थन में रैलियाँ निकाली गईं।

कठुआ रेप और मर्डर केस एक दुखद और शर्मनाक घटना है, जिसने भारतीय समाज की असलियत और धार्मिक उन्माद की खतरनाक स्थिति को सामने लाया। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी अपराध को धर्म या राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। न्याय और मानवता की रक्षा के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि समाज में समानता, बंधुत्व और भाईचारे का माहौल कायम रखा जा सके।

6. मुज़फ्फरनगर दंगे (उत्तर प्रदेश):

2013 के दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए। इन दंगों के आरोपियों को बाद में चुनाव प्रचार के दौरान महिमामंडित किया गया। उन्हें “धर्म योद्धा” कहकर संबोधित किया गया और चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया।

7. बाबू बजरंगी और नरोदा पाटिया केस (गुजरात):

गुजरात में 2002 में हुए दंगे एक व्यापक सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा थे, जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के गोधरा कांड के बाद शुरू हुए थे। गोधरा कांड के बाद गुजरात के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा फैली, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का बड़ा दौर चला। नरोदा पाटिया भी उन्हीं इलाकों में था, जहां हिंसा ने बर्बादी मचाई।

28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में भयंकर हिंसा ने 97 लोगों की जान ले ली, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। यह कत्ल एक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई निर्दोष लोगों को बेरहमी से निशाना बनाया गया। इस हत्या कांड के पीछे बाबू बजरंगी का हाथ था, जो उस समय एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ था और हिंसा के दौरान प्रमुख भूमिका में था।

बाबू बजरंगी गुजरात दंगों के प्रमुख आरोपियों में से एक था। उसे नरोदा पाटिया नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया था, और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह एक कट्टर हिंदू नेता था, जिसने इस हिंसा को “धर्म की रक्षा” के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले में बाबू बजरंगी के खिलाफ गवाहों ने गवाही दी, जिनमें से कुछ ने बताया कि उसने हिंसा को बढ़ावा दिया और निर्दोषों की हत्या में भाग लिया।

हालांकि, बाबू बजरंगी को सजा दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे मेडिकल आधार पर रिहा कर दिया गया। उसका दावा था कि उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं, और इसलिए उसे जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई। इस निर्णय ने सवाल उठाए, क्योंकि बजरंगी को न केवल उसके गंभीर अपराध के बावजूद रिहा किया गया, बल्कि उसकी रिहाई के बाद उसे एक वर्ग द्वारा “धर्म के रक्षक” के रूप में प्रस्तुत किया गया।

बाबू बजरंगी को कुछ हिंदू कट्टरपंथी समूहों ने एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। वे उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने “हिंदू धर्म की रक्षा” के लिए काम किया और गुजरात दंगों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सही ठहराया। इस मानसिकता ने न केवल उसके खिलाफ न्याय की प्रक्रिया को चुनौती दी, बल्कि समाज में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का एक नया रास्ता खोल दिया।

इसके अलावा, बाबू बजरंगी और अन्य दोषियों का समर्थन करने वाले संगठनों ने अपने दृष्टिकोण को इस तरह से प्रस्तुत किया कि यह हिंसा “धर्म की रक्षा” के लिए की गई थी, जबकि हकीकत में यह एक गहरी सांप्रदायिक हिंसा थी।

बाबू बजरंगी और नरोदा पाटिया केस ने भारतीय समाज और राजनीति में एक बड़ा विभाजन पैदा किया। इस केस ने यह सवाल उठाया कि कैसे एक गंभीर अपराध और हत्या को धर्म और राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। कुछ लोगों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जबकि यह केवल एक अपराध था। बाबू बजरंगी के समर्थन में निकाली गई रैलियां और उनके “धर्म के रक्षक” के रूप में प्रचारित होने ने यह साबित कर दिया कि कुछ लोग समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कर रहे थे।

इस पूरे मामले में न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, क्योंकि दोषियों को सजा मिलते हुए भी उनके समर्थन में रैलियां आयोजित की गईं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के लिए धर्म और राजनीति से ऊपर इंसाफ की कोई अहमियत नहीं है। बाबू बजरंगी जैसे व्यक्तियों को नायक बनाने की कोशिश ने यह दिखाया कि किस तरह से हिंसा और नफरत को धर्म के नाम पर सही ठहराया जा सकता है, जो समाज के लिए खतरनाक है।

बाबू बजरंगी और नरोदा पाटिया केस एक कड़े संदेश के रूप में सामने आया कि समाज में धार्मिक उन्माद और हिंसा को सही ठहराने की कोशिशें खतरनाक हो सकती हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि न्याय और मानवाधिकार के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि समाज में नफरत और हिंसा को फैलने से रोका जा सके।

8. अजमेर शरीफ धमाका केस (राजस्थान):

2007 में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह, जो हिन्दुस्तान की गंगा-जमुनी तहज़ीब और रूहानियत की अलामत है, में हुए धमाकों ने मुल्क को हिला कर रख दिया। इस वाक़िये में तीन अफ़राद की मौत हुई और कई ज़ख़्मी हुए। तहक़ीक़ात के दौरान, इस ख़ौफ़नाक वारदात में संघ से वाबस्ता कुछ अफ़राद के नाम सामने आए। इन पर धमाके की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का इलज़ाम लगाया गया। बावजूद इसके, अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए इन में से कुछ को रिहा कर दिया।

रिहाई के बाद इन अफ़राद को इज़्ज़त बख्शते हुए सम्मानित किया गया, जिसने इस केस को और ज़्यादा तनाजआत (विवाद) में डाल दिया। यह वाक़िया सिर्फ इंसाफ़ के निज़ाम ही नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे और इंसानी क़दरों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मुसलमानों के साथ ये रवैया मज़लूमियत का एहसास बढ़ाता है।

9. कर्नाटक गौहत्या केस (कर्नाटक):

कर्नाटक गौहत्या केस (कर्नाटक)

कर्नाटक में गौहत्या के इल्ज़ाम में मोहम्मद हुसैन की बेरहमी से क़त्ल कर दिया गया। इस वाकिये ने इंसानियत और क़ानून-ओ-ज़ाबता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। इल्ज़ाम था कि मोहम्मद हुसैन गायों की क़त्लगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बग़ैर किसी माकूल सबूत के, उन्हें भीड़ ने निशाना बना लिया। इस जघन्य हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमों को जेल भेजा गया।

हालांकि, जेल से रिहा होने के बाद इन अफ़राद का कुछ संगठनों की जानिब से शानदार इस्तेकबाल किया गया। उन्हें “धर्म का रक्षक” करार देते हुए इज़्ज़त बख्शी गई, जो समाज के सेक्युलर क़दारों (मूल्यों) और इंसाफ़ के निज़ाम पर बड़ा सवाल उठाता है। यह वाक़िया इस बात की अलामत है कि मज़हब और इंसानियत के नाम पर ज़ुल्म करने वालों को अक्सर शाबाशी दी जाती है। मुसलमानों को इन हालात का सामना तहम्मुल और इत्तिहाद से करना होगा।

10. असीमानंद और समझौता ब्लास्ट केस:

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट एक गंभीर और दुखद घटना थी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खटास ला दी। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक ट्रेन थी, को हरियाणा के पानीपत के पास एक धमाके से उड़ा दिया गया। इस धमाके में 68 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। इस ब्लास्ट ने ना केवल दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय समाज में भी गहरी चिंता और बहस का विषय बन गया।

असीमानंद, जिनका असली नाम स्वामी असीमानंद था, इस केस के प्रमुख आरोपी थे। वह भारतीय संघटन “हिंदू महासभा” से जुड़े हुए थे और अपने कट्टर हिंदू विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि असीमानंद और उसके साथियों ने इस हमले की योजना बनाई थी। यह ब्लास्ट भारत में एक हिंदू चरमपंथी संगठन की ओर से किया गया था, जो पाकिस्तान में मारे गए मुसलमानों का प्रतिशोध लेना चाहता था।

असीमानंद का नाम इस मामले में प्रमुख रूप से सामने आया, और जांच एजेंसियों ने पाया कि वह इस हमले में शामिल थे। जांच के दौरान असीमानंद ने कुछ अहम खुलासे भी किए थे, जिनमें यह बात सामने आई कि यह हमला हिंदू आतंकवादियों के समूह द्वारा किया गया था। इसके बावजूद, मामले में सबूतों की कमी और राजनीतिक दबाव के कारण असीमानंद को बरी कर दिया गया।

2017 में, अदालत ने असीमानंद को इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि, उन्हें बरी करने के बाद असीमानंद को एक और प्रकार से प्रस्तुत किया गया – उसे “सनातन संस्कृति के संरक्षक” के रूप में प्रचारित किया गया। कट्टरपंथी हिंदू समूहों ने उसे एक नायक के रूप में पेश किया और उसे धर्म की रक्षा करने वाला बताया। असीमानंद की रिहाई के बाद, विभिन्न हिंदू संगठनों ने उसे सम्मानित किया और उसे एक धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वह एक व्यक्ति था जिसने एक भीषण आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था।

11. प्रज्ञा ठाकुर का केस (मालेगांव ब्लास्ट):

मालेगांव धमाकों (2008) में दर्जनों बेगुनाह अफ़राद की मौत और सैकड़ों के ज़ख़्मी होने ने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया। इस ख़ौफ़नाक वारदात की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बम धमाकों की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। तहक़ीक़ात के दौरान उनके ख़िलाफ़ मज़बूत सबूत होने के बावजूद, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जमानत के बाद, भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया, जिससे यह मामला और तनाजआत (विवाद) का शिकार हो गया। वह चुनाव जीतकर सांसद बनीं और कई जगहों पर उन्हें “धार्मिक योद्धा” के तौर पर पेश किया गया। यह वाक़िया इंसाफ़ के निज़ाम और समाजी हम-आहंगी (सामाजिक सौहार्द्र) के लिए एक कड़ी चुनौती बन गया।

उनका सम्मान करना न सिर्फ पीड़ित परिवारों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था, बल्कि समाज में तशद्दुद (हिंसा) और मज़हबी तास्सुब (अंधभक्ति) को भी बढ़ावा देने की कोशिश है।

12. अकबर लिंचिंग केस (राजस्थान):

2018 में राजस्थान के अलवर ज़िले में अकबर खान को गौ-तस्करी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से क़त्ल कर दिया गया। यह वाक़िया इंसानियत और क़ानून-ओ-इंसाफ़ पर एक गहरा धब्बा है। अकबर खान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वह गायों की तस्करी कर रहे थे, लेकिन इस इल्ज़ाम की कोई ठोस बुनियाद नहीं थी। भीड़ ने क़ानून अपने हाथ में लेते हुए उन्हें बेरहमी से मार डाला।

मुकदमे के दौरान अदालत ने मुख्य आरोपियों को सबूतों की कमी का हवाला देकर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद, कुछ संगठनों ने इन मुल्ज़िमों के समर्थन में प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए और उन्हें “धर्म रक्षक” का खिताब दिया।

यह वाक़िया इस बात की अलामत है कि मज़हब और जानवरों के नाम पर इंसानी ज़िंदगी की अहमियत खत्म की जा रही है। इंसाफ़ के निज़ाम की ये कमज़ोरी मुसलमानों को मज़लूमियत का शिकार बना रही है और समाज में फसाद को बढ़ावा दे रही है।

13. मंदसौर रेप केस (मध्य प्रदेश):

मंदसौर में यह अपराध एक बच्ची के साथ हुआ था, जिसे उसके घर से अगवा कर लिया गया और फिर बलात्कार के बाद मार दिया गया। बच्ची का शव बाद में एक सुनसान खेत में मिला। यह 8 साल की बच्ची मुस्लिम समुदाय से थी। यह घटना 2018 में घटी थी, और यह एक जघन्य अपराध था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।

मंदसौर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में भी स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन हुए। ऐसे मामलों में अपराधियों के पक्ष में आवाज़ उठाना इंसाफ़ की बुनियाद को कमजोर करता है।

मंदसौर रेप केस में आरोपियों के पक्ष में प्रदर्शन से यह साबित होता है कि कुछ लोग समाज के लिए खतरनाक मानसिकता रख सकते हैं। अपराधियों का समर्थन करना और उनकी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें बचाने की कोशिश करना गलत है। ऐसे मामलों में समाज को यह समझना जरूरी है कि न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं, बल्कि यह भी है कि अपराधियों को किसी भी हाल में सहानुभूति नहीं दी जानी चाहिए।

14. जुनैद खान लिंचिंग केस (हरियाणा):

2017 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में 15 वर्षीय जुनैद खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जुनैद और उनके साथ यात्रा कर रहे उनके दो भाइयों को एक ट्रेन में गोमांस ले जाने के शक में पीटा गया। यह घटना समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली साबित हुई।

जुनैद खान अपने भाइयों के साथ दिल्ली से बल्लभगढ़ लौट रहे थे, जब ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें गोमांस के बारे में सवाल किया। आरोपियों ने बिना किसी ठोस वजह के, उन्हें पीट-पीटकर मार डाला। जुनैद की हत्या का कारण केवल यही था कि वे मुस्लिम समुदाय से थे और यह अफवाह फैलाई गई कि उनके पास गोमांस था, जो कुछ धार्मिक समूहों के लिए आपत्ति का विषय हो सकता था।

इस घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद कुछ कट्टरपंथी तंजीमों ने उन्हें “सनातनी योद्धा” के रूप में पेश किया। इन तंजीमों ने आरोपियों की आलोचना करने के बजाय उनकी तारीफ की और यह संदेश दिया कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है। यह न केवल इस जघन्य अपराध को सही ठहराने की कोशिश थी, बल्कि यह भी दिखाता था कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के सांप्रदायिक अपराधों को महिमामंडित करने का प्रयास करते हैं।

15. माया कोडनानी: गुजरात की तत्कालीन मंत्री और नरोदा पाटिया कांड की आरोपी

माया कोडनानी गुजरात के अहमदाबाद जिले के नरोदा पाटिया क्षेत्र से विधायक और उस समय गुजरात की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थीं। वह 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पाटिया कांड की मुख्य आरोपी थीं, जिसमें 97 लोग मारे गए थे।

नरोदा पाटिया कांड में यह आरोप था कि माया कोडनानी ने दंगाइयों को उकसाया और उन्हें हिंसा करने के लिए भड़काया था। इसके अलावा, यह भी आरोप था कि उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर दंगों को और बढ़ावा दिया। इस मामले में उनकी भूमिका पर अदालत ने सुनवाई की और 2012 में उन्हें दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें 28 वर्षों की कठोर सजा दी थी।

हालांकि, माया कोडनानी की सजा पर विवाद हुआ और 2014 में गुजरात उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सजा को घटा दिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें सजा देने के मामले में राहत दी, जो कुछ लोग मानते हैं कि यह राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ। माया कोडनानी का पक्ष लेने वाले कुछ नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने यह दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे और उन्होंने निर्दोषता का दावा किया।

राजनीतिक संदर्भ में, माया कोडनानी को उन नेताओं का समर्थन मिला, जो गुजरात दंगों के मामलों में दोषियों का बचाव करते रहे थे। उन्हें इस समर्थन के कारण एक तरह का “राजनीतिक संरक्षण” मिला। उनके खिलाफ फैसले के बाद भी, कुछ नेताओं ने उनका समर्थन किया और उन्हें “धर्म के रक्षक” के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप था।

इस मामले ने गुजरात दंगों के बाद राजनीति और न्यायपालिका के बीच के संबंधों को और जटिल बना दिया, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या राजनीतिक दबाव के कारण न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया गया। माया कोडनानी का केस इस बात का उदाहरण है कि जब राजनीति और धर्म एक साथ मिलते हैं, तो इससे न्यायिक फैसलों पर असर पड़ सकता है।

16.गुलबर्ग सोसाइटी कांड के आरोपी:

गुलबर्ग सोसाइटी कांड 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हुआ था, जिसमें 69 लोग मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इस घटना में आरोप था कि दंगाइयों ने सोसाइटी में घुसकर लोगों को जान से मार डाला, और कई घरों को जलाया। इस कांड के कई आरोपी थे, जिनमें ताराचंद देवासी, राजेंद्र ठाकुर और विशाल जामवाल का नाम प्रमुख है। इन आरोपियों को बाद में कुछ विवादों के बावजूद रिहा कर दिया गया।

A. ताराचंद देवासी: ताराचंद देवासी गुलबर्ग सोसाइटी कांड का आरोपी था और उसे इस कांड में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद, बाद में उसे रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई कुछ राजनीतिक दबाव और प्रभाव के कारण विवादों में रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी रिहाई में राजनीति का हाथ था, जबकि कुछ का यह कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। यह मामले ने न्यायिक स्वतंत्रता और राजनीतिक दबाव के बीच की सीमा को स्पष्ट किया।

B. राजेंद्र ठाकुर: राजेंद्र ठाकुर भी गुलबर्ग सोसाइटी कांड का आरोपी था और उसे इस कांड में शामिल होने के आरोपों का सामना करना पड़ा। हालांकि, बाद में उसे रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई के दौरान विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि कई लोग मानते थे कि उसे राजनीतिक समर्थन मिला था। इसके कारण यह सवाल उठता है कि क्या उसका दोष साबित हुआ था या नहीं, और क्या उसकी रिहाई न्यायिक प्रक्रिया पर असर डालने वाली थी।

C. विशाल जामवाल: विशाल जामवाल नरोदा पाटिया कांड का आरोपी था, जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था। इस कांड में कई लोगों की जान गई थी और कई घरों को जलाया गया था। विशाल जामवाल भी इस कांड का आरोपी था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई भी एक विवाद का कारण बनी थी, और कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसका विरोध किया था। लोग यह सवाल उठाते रहे हैं कि क्या उसकी रिहाई न्यायिक प्रक्रिया का सही पालन था या इसे राजनीति के दबाव के तहत किया गया था।

इन आरोपियों की रिहाई ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या गुजरात दंगों के दौरान हुए अपराधों के दोषियों को राजनीतिक प्रभाव के चलते बचाया गया। इन घटनाओं ने न्यायिक स्वतंत्रता और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

17.मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण मामला (तमिलनाडु):

1981 में मीनाक्षीपुरम, तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में कुछ दलितों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। यह घटना उस समय काफी चर्चा में आई, क्योंकि कई दलितों ने अपनी पुरानी जातिगत और सामाजिक स्थिति से परेशान होकर इस्लाम को अपनाया। उनका यह कदम एक बडी सामाजिक और धार्मिक घटना बन गया, जिसे न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में सुर्खियाँ मिलीं।

इस धर्मांतरण के विरोध में कुछ हिंदू संगठनों और नेताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए। इन संगठनों का मानना था कि धर्मांतरण के इस कदम से हिंदू समाज को खतरा हो सकता है। इसके चलते मीनाक्षीपुरम के इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा की लहर फैल गई।

धर्मांतरण के विरोध में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और इन लोगों को धमकियाँ दीं। इस दौरान कुछ हिंसक घटनाएँ भी हुईं, जिसमें कई लोग घायल हुए और संपत्ति का नुकसान हुआ। धर्मांतरण रोकने के नाम पर कई आरोपियों ने खुलेआम हिंसा की, और उन्हें “हिंदुत्व योद्धा” का दर्जा दिया गया।

कुछ नेताओं और संगठनों ने इन हिंसक गतिविधियों का समर्थन किया और इन्हें समाज के रक्षक के रूप में पेश किया। यह घटनाएँ न सिर्फ मीनाक्षीपुरम बल्कि पूरे देश में धार्मिक और सामाजिक तनाव का कारण बनीं।

18.भूरा यादव केस:

भूरा यादव एक हिंदू युवक था, जिसे मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 2017 में उस समय चर्चा में आया जब भूरा यादव को मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे जेल भेजा गया।

भूरा यादव पर आरोप था कि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या की थी। हत्या के कारणों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं, लेकिन उस समय कुछ संगठनों ने इस हत्या को एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा।

जब भूरा यादव को कोर्ट से रिहाई मिली, तो कुछ संगठनों ने उसे सम्मानित किया। उसे फूलों की माला पहनाई गई और उसे “धर्म योद्धा” के रूप में प्रचारित किया गया। ये संगठनों और तंजीमों का कहना था कि भूरा यादव ने अपनी “धर्म रक्षा” के लिए यह कदम उठाया। उसे एक “हिंदू योद्धा” के रूप में सम्मानित किया गया और उसकी गिरफ्तारी और रिहाई को राजनीतिक और धार्मिक संदर्भ में पेश किया गया।

19.बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (उत्तर प्रदेश):

1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में शामिल कई आरोपी, जिनमें बड़े राजनेता भी शामिल थे, को न केवल रिहा किया गया, बल्कि चुनावों में विजय दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस घटना को “धर्म युद्ध” के रूप में प्रस्तुत किया गया।

20. लव जिहाद के नाम पर हिंसा:

कई राज्यों में “लव जिहाद” के नाम पर मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया गया। आरोपियों को न केवल जमानत दी गई, बल्कि उन्हें “सनातन संस्कृति के रक्षक” के रूप में प्रस्तुत किया गया।

21. बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंसा के मामले:

बजरंग दल, जो अपने आप को “धर्म और संस्कृति का रक्षक” कहता है, पर बार-बार सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इनके कार्यकर्ता अक्सर मज़हबी फसाद, माइनॉरिटी तबक़े पर ज़ुल्म, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद (हिंसा) के मामलों में मुलव्विस पाए गए हैं। इन पर गौ-हत्या, लव जिहाद, और धर्म परिवर्तन के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं।

मिसाल के तौर पर, कई लिंचिंग केसों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम आया, जिनमें बेकसूर मुसलमानों को मार दिया गया। भीड़ ने क़ानून को अपने हाथ में लेते हुए ऐसे वारदातों को अंजाम दिया। बावजूद इसके, इन पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय, अक्सर इन्हें राजनैतिक और सामाजिक इमदाद (समर्थन) दी गई।

अकसर देखा गया है कि इन अफ़राद को “धर्म का रक्षक” करार देकर इज़्ज़त बख्शी जाती है। उनकी रिहाई के बाद, जश्न मुनज़्ज़म (आयोजित) किए जाते हैं, जहां उन्हें “मज़हबी योद्धा” कहा जाता है। यह रवैया सिर्फ इंसाफ़ के निज़ाम को कमजोर नहीं करता, बल्कि समाजी इत्तिहाद (सामाजिक एकता) को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है।

यह तंजीमें (संगठन) अपने कारनामों को जायज़ ठहराने के लिए अक्सर मज़हब का सहारा लेती हैं। लेकिन इनका असली मक़सद, जो राजनीतिक दबदबा और फसाद फैलाना है, सामने आ ही जाता है। मुसलमानों के लिए यह हालात न सिर्फ मुश्किल हैं, बल्कि उनके मज़हबी और समाजी वजूद पर भी सवाल खड़ा करते हैं। ऐसी वारदातों पर मज़बूत और गैर-जानिबदार (निष्पक्ष) कार्रवाई ज़रूरी है ताकि कानून की हुकूमत और इंसाफ़ का क़याम (स्थापना) मुमकिन हो सके।

22. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी:

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी का मसला भारत में खासा विवादित रहा। यह कानून मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाइयाँ पैदा करने के लिए था। इस कानून के तहत, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। मोदी सरकार ने इस कानून को लागू करने में कोई झिझक नहीं दिखाई, जो मुसलमानों के लिए एक और चोट साबित हुआ।

23. मुसलमानों के खिलाफ जुलूस और हिंसा का समर्थन:

मोदी सरकार और कई हिंदू तंज़ीमों ने समय-समय पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली राजनीति को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के तौर पर, कई बार मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए गए हैं, और हिंसा करने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी दिया गया है। इससे मुसलमानों के बीच असुरक्षा और भय की भावना को बढ़ावा मिला है।

24. मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार:

कुछ हिंदू तंज़ीमों ने मुसलमान व्यापारियों के खिलाफ खुलेआम अभियान चलाया है। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए हैं और उन्हें धमकियाँ दी गईं। यह क़दम न केवल मुसलमानों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी पहचान को भी निशाना बनाता है। मोदी सरकार और हिंदू तंज़ीमों द्वारा इस प्रकार के क़दमों की निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और हिंसा को बढ़ावा देता है।

25. मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाज़ी:

कई बार मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक और नफ़रती बयान दिए हैं। यह बयान मुसलमानों को ‘दूसरा दर्ज़ा’ का नागरिक बनाने की ओर इशारा करते हैं। इन बयानों से मुसलमानों के दिलों में यह भावना पैदा होती है कि उन्हें एक ऐसे समाज में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है।

26. मॉब लिंचिंग और मुस्लिमों पर हमले:

भारत में मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएँ आम हो चुकी हैं। इन हमलों में मुस्लिमों को केवल उनके धर्म, पहचान या गलतफहमी के आधार पर निशाना बनाया गया है। कई बार यह हमले गाय, मांस या अन्य धार्मिक मुद्दों को लेकर किए गए हैं, और इन घटनाओं में गुनाहगारों को राजनीतिक और सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ है। मोदी सरकार की चुप्पी ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी खुलेआम घूमते रहे, जो मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा जख्म था।

27. जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों पर पाबंदियाँ:

धारा 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। उन्हें अपने ही राज्य में अपनी पहचान और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन सहन करना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की आवाज़ दबाने के लिए सैन्य और पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किया है, जिससे वहाँ के मुसलमानों का जीवन और कठिन हो गया है।

28. NRC और CAA का विरोध:

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स (NRC) के मसले पर मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। यह दोनों ही कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मोदी सरकार और कई हिंदू तंज़ीमों ने इन कानूनों को लागू करके मुसलमानों के अधिकारों को सीधे तौर पर छीनने की कोशिश की। इन कानूनों के खिलाफ जब मुसलमान सड़कों पर उतरे, तो उन्हें पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से पीटा गया और उनके विरोध को हिंसा में बदल दिया गया।

29. मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन:

भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को बार-बार नज़रअंदाज किया गया है। तीन तलाक के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन कई बार यह कानून मुस्लिम महिलाओं के व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह के क़दम मुसलमान महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

30. गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हमले:

गौ हत्या और मांस खाने के आरोपों के तहत भारत में मुसलमानों को बार-बार निशाना बनाया गया है। इस बहाने से, कई बार मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को सरेआम पीटा गया, उनकी हत्याएँ की गई, और उनके कारोबारों को नष्ट कर दिया गया। मोदी सरकार की चुप्पी ने इस स्थिति को और भी बढ़ावा दिया। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और उत्पीड़ित किया गया है, जबकि गौ माता की रक्षा की आड़ में भेदभावपूर्ण हमले जारी हैं।

31. मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाना:

मोदी सरकार के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान भी तेज़ हुआ है। खासकर सोशल मीडिया के जरिए, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया गया। “लव जिहाद” जैसी शब्दावली का उपयोग किया गया, जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की भावना को बढ़ावा मिला। इस तरह की बातें मुस्लिम समाज को निशाना बनाने के लिए राजनीतिक ताकतों और मीडिया के द्वारा प्रचारित की गई हैं।

32. मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार की कोशिशें:

भारत में मुसलमानों को सिर्फ मज़हबी तास्सुब (अंधभक्ति) का ही नहीं, बल्कि इक़्तिसादी (आर्थिक) मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ कट्टरपंथी हिंदू तंज़ीमें, जो अपनी सियासी और समाजी हुकूमत मज़बूत करना चाहती हैं, ने मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों के ख़िलाफ़ एक नफरतअंगेज़ मुहिम छेड़ दी है। इन तंज़ीमों का इल्ज़ाम है कि:

• मुसलमान कारोबारियों ने हिंदू व्यापार को नुकसान पहुंचाने और अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने की साजिश की है।
• मुसलमान कारोबारियों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह गायों की तस्करी करते हैं और “गौ-रक्षा” के नाम पर उनका विरोध किया जाता है।
• मुसलमान अपनी दौलत और असर-ओ-रसूख़ का इस्तेमाल करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं।
• मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह हिंदू लड़कियों को शादी के ज़रिए अपने मज़हब में शामिल कर रहे हैं।
• मुसलमानों पर इल्ज़ाम है कि वह ज़मीन खरीदकर हिंदू इलाकों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं।
• मुसलमान कारोबार के ज़रिए अपने मज़हब का प्रचार कर रहे हैं।

ये इल्ज़ामात हक़ीक़त से ज़्यादा नफरत फैलाने का जरिया हैं, जो समाज में इत्तिहाद और अमन-ओ-अमान को खत्म कर रहे हैं।

इन हालात में कई बार मुस्लिम कारोबारियों को खुलेआम धमकियाँ दी जाती हैं, उनकी दुकानों और कारोबार को नुकसान पहुँचाया जाता है। यहां तक कि बाज़ारों में उनके सामान का बहिष्कार करने की अपील की जाती है। कभी-कभी इन्हें अपने काम को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। कई मामलों में, स्थानीय इदारों (प्रशासन) की ख़ामोशी या ताअवुन (सहयोग) इन कट्टरपंथी ग्रुप्स को और ज़्यादा बुलंद हौसले देती है।

यह इक़्दामात सिर्फ़ मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का जरिया नहीं, बल्कि उन्हें समाज के हाशिये पर ले जाने की एक कोशिश भी हैं। मुसलमान व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ चलने वाली इस मुहिम का मक़सद न सिर्फ़ उनके वजूद को चुनौती देना है, बल्कि हिन्दुस्तान की गंगा-जमुनी तहज़ीब को भी खत्म करना है।

ऐसे हालात में, ज़रूरत है कि मुसलमान इत्तिहाद (एकजुटता) का मुज़ाहरा करें और अपने कारोबार को मज़बूत करने के लिए सोशल सपोर्ट सिस्टम का इज़ाफ़ा करें। साथ ही, क़ानूनी रास्तों और अवामी (जनता के) दबाव से ऐसे रवैयों का सामना किया जाए ताकि मुल्क का इन्साफ़ी निज़ाम (न्याय प्रणाली) बरक़रार रहे।

33. मुस्लिम छात्रों को शिक्षा से वंचित करना:

भारत में कई बार मुसलमान छात्रों के खिलाफ भेदभाव की घटनाएँ सामने आई हैं। विशेषकर सरकारी नौकरियों, संस्थानों, और विश्वविद्यालयों में, मुसलमानों को विशेष रूप से नजरअंदाज किया जाता है। उनके लिए विशेष स्कॉलरशिप या आरक्षण को लेकर विरोध किया जाता है। इन घटनाओं से मुस्लिम छात्रों को यह एहसास होता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो उनकी शिक्षा और भविष्य को प्रभावित करता है।

34. मुस्लिमों के खिलाफ अफवाहें फैलाना:

कभी-कभी मुसलमानों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर उन्हें समाज में अलग-थलग किया जाता है। ऐसी अफवाहें फैलाना कि मुसलमानों का एक बुरा इरादा है, या वे देश के खिलाफ हैं, समाज में नफ़रत फैलाने का कारण बनता है। ये अफवाहें सिर्फ मुसलमानों को निशाना नहीं बनातीं, बल्कि भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब और समाज को भी नुकसान पहुँचाती हैं। इन अफवाहों के कारण कई मुसलमानों की जान तक जा चुकी है, और उनके खिलाफ कई बार सामूहिक हिंसा की घटनाएँ हो चुकी हैं।

35. मुस्लिम युवाओं के खिलाफ फर्जी आरोप:

कई बार मुस्लिम युवाओं को फर्जी आरोपों में फंसाया जाता है, खासकर आतंकवाद या दंगों से संबंधित मामलों में। इन युवाओं को बिना किसी ठोस सबूत के जेल भेज दिया जाता है। ऐसा किया जाता है ताकि मुस्लिम समुदाय को डराया जा सके और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया जा सके। कई मामलों में, सरकार या न्यायपालिका द्वारा इन फर्जी आरोपों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, और मुसलमानों को कानून की प्रक्रिया में न्याय नहीं मिला।

36. मुस्लिम शादियों में दखल देना और ‘लव जिहाद’ के नाम पर विरोध:

हिंदू तंज़ीमों द्वारा मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं के बीच शादी को लेकर “लव जिहाद” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक दबाव बढ़ा है। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को अपनी पसंद की शादियों के लिए सामाजिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, और इस तरह की घटनाएँ परिवारों और समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाती हैं।

निष्कर्ष:

मुसलमानों के ज़ख़्म गहरे हैं और इंसाफ़ उनकी बुनियादी जरूरत है।

तारीख़ के पन्नों से लेकर मौजूदा हालात तक, उनका दर्द और इंसाफ़ की कमी साफ़ दिखाई देती है।

यह मसला सिर्फ़ एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है, जो इंसाफ़ और बराबरी की बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए।

हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन मसलों पर जागरूक हों और दूसरों को भी करें।

एकजुटता और समझदारी के साथ काम करके ही हम एक ऐसे समाज की तामीर कर सकते हैं,

जिसमें हर शख़्स को बराबरी का हक़ और इंसाफ़ मिल सके।

आइए, हम मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ ज़ख़्म भरने के लिए मरहम हो,

इंसाफ़ हर दरवाज़े तक पहुंचे, और हर इंसान इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर कर सके।

यही हमारी असल ताक़त होगी, जो हमें एक न्यायसंगत और समावेशी समाज की तरफ़ ले जाएगी।